काठमाडौं, १ जेठ – हलवाला र फिल्मवालाबीचको केही दिनदेखिको विवाद साम्य भएको छ । हल सञ्चालकको संगठन नेपाल चलचित्र संघ र फिल्म निर्माताको संगठन नेपाल चलचित्र निर्माता चलचित्र संघबीच शेयर बाँडफाँड लगायतका अन्य मुद्दामा सहमति जुटेको सोमवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइयो ।

साथै दुई संघबीच १८ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयले चल्ने र नचल्ने दुवै खाले हलको व्यापारलाई आधार बनाएर सबैलाई राहत मिल्ने सम्झौता गरेको बताए ।

त्यस्तै निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले आफ्नो फिल्मको फिल्मको गुणस्तर हेरेर तोक्न पाउने भएपछि निर्मातालाई केही राहत मिल्ने बताए । उनका अनुसार मंहगो बजेटको फिल्मलाई हलवाला र निर्माताको सम्झौतामा टिकट दर बढाउन सकिने बताइएको छ ।

निर्माता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेतले नेपालमा तीन खालका (चल्ने, औसत चल्ने र हलबाट उत्रिहाल्ने) फिल्म निर्माण भइरहेको र सबैलाई समेट्दै लैजानुपर्ने हुँदा यस्तो सम्झौता गर्नुपरेको बताए, यसो गर्दा केही फिल्म चल्ने निर्मातालाई घाटा लागेजस्तो देखिएपनि सबैलाई समेट्दा शेयर बाँडफाँडमा कुरा मिलेको उनले बताए ।

अब भने निर्माताहरुले समयमै रकम भुक्तान पाउने भएका छन् । यसअघि फिल्म रिलिजपछि ६ महिनासम्म पनि लगानी निर्मातालाई रकम नदिने गरेको निर्माताले आरोप लगाउँदै आएका थिए । सम्झौता अनुसार अब मल्टिप्लेक्स हलले पहिलो हप्तामा र सिंगल थिएटरले दोस्रो हप्तामा भ्याट बिलसहित हिसाब बुझाउनु पर्नेछ । साथै फिल्मको व्यापार पनि पारदर्शी हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

निर्माता संघ र चलचित्र संघ बक्स अफिसमा पनि सहमति देखिएका छन् । बक्स अफिसको मुद्दा चलचित्र विकास बोर्डले तोकेको समयमा नै लागू गर्न निर्माता संघले घच्घचाइरहने बताएको छ ।

यस्ता छन् निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच भएका सम्झौताका बुँदाहरुः

१. कुनै पनि चलचित्र घरले आफ्नो हलमा प्रदर्शन गर्ने चलचित्रको ट्रेलर , ब्यानर, पोष्टर र स्टाण्डी समेतको प्रचार प्रसार सामग्रीको दुई हप्तासम्म निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने गराउनेछ ।

२. मल्टीप्लेक्स चलचित्र घरको शेयरको रकम प्रत्येक हप्तामा चलचित्र प्रदर्शन पश्चात् वितरकले भ्याट बिल जारी गरेको दुई हप्ता भित्र अनिवार्य रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । सिंगल स्टेशनको हकमा चलचित्र उत्रेको दुई हप्ता भित्र भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यो अवधि भित्र भुक्तानी नभएमा संयुक्त कार्यदलले गरेको निर्णय अनुसार हर्जाना सहित कारबाही गर्ने गराइनेछ ।

३. चलचित्र घरले आफ्नो चलचित्र घरमा रहेका क्याबिनको हिसाब समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

५. चलचित्र घरहरुले कुनै पनि हलभाडा वा हल खर्चको नाममा खर्च काट्न पाइने छैन ।

६. काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका चलचित्र घरहरुमा टिकट दर रु. २५०।०० वा ३ वा ३ भन्दा बढी चलचित्र भवन रहेको चलचित्र घरलाई मल्टिप्लेक्सको मान्यता दिनेछ । उपत्यका बाहिरको हकमा टिकरट दर रु. २००।०० वा ३ वा ३ भन्दा बढी चलचित्र भवन रहेको चलचित्र घरलाई मल्टिप्लेक्सको मान्यता दिइनेछ ।

क. मल्टिप्लेक्स चलचित्र घरहरुको नेट शेयर बाँडफाँड पहिलो हप्ता ५० प्रतिशत । दोश्रो हप्ता ४५ प्रतिशत तेश्रो हप्ता ४० प्रतिशत चौथो हप्ता देखि ३५ प्रतिशत वितरक (निर्माता) ले पाउनेछ ।

ख. सिंगल चलचित्र घरको नेट शेयर बाँडफाँड पचास पचास प्रतिशतको आधारमा हुनेछ ।

ग. उपत्यका भित्र गोपीकृष्ण मुविजको गोपी हल र कृष्ण हल, अष्टनारायणको क र ख हल, गुण सिनेमाको क, ख र च हल तथा बारही मुविजको क हललाई मल्टिप्लेक्स सरहको शेयर बाँडफँड गरिनेछ ।

घ. उपत्यका बाहिरको हकमा पोखराको श्रीकृष्ण, बाराही चलचित्र घरको क र ख लाई मल्टिप्लेक्स सरहको शेयर बाँडफाँड गरिनेछ ।

ङ. बुँदा नं ६ मा उल्लेख भए बमोजिम अन्य चलचित्र घरहरुले भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेमा मल्टिप्लेक्सको मान्यता हुनेछ ।

७. नेपाल चलचित्र निर्माता संघको आधिकारिक सदस्यलाई नेपाल चलचित्र संघले मान्यता दिइनेछ । नेपाल चलचित्र संघका आधिकारिक सदस्यलाई नेपाल चलचित्र निर्माता संघले मान्यता दिइनेछ ।

८. निर्माता र वितरक तथा वितरक र प्रदर्शकको बीचमा चलचित्र प्रदर्शन अगावै अनिवार्य रुपमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ । सम्झौताको नमूना संयुक्त कार्यदलले तयार गर्नेछ ।

९. चलचित्र घरले निर्माता वा वितरकको अनुमति विना पास जारी गर्न पाइने छैन । यस सम्बन्धमा विवाद भएमा कार्यदलमा छलफल गरिनेछ ।

१० यस अघि विभिन्न मितिमा नेपाल चलचित्र संघ र नेपाल चलचित्र निर्माता संघबीच चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धमा भए गरिएका सहमति र सम्झौताहरु यो सम्झौताहरु लागु भएपछि स्वतः खारेज हुनेछन् ।

११. सबै निर्माता, वितरक तथा प्रदर्शक अनिवार्य रुपमा पारदर्शी व्यपारमा जानु पर्नेछ ।

१२. चलचित्र निर्माताले वितरकलाई अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल दिनु पर्नेछ । वितरकले शेयर रकम लिँदा प्रदर्शकलाई अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल दिनु पर्नेछ ।

१३. बक्स अफिस लगाउने सम्बन्धमा दुबै संघको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेकोछ ।

१४. यो सम्झौता मिति २०७५ साल जेष्ठ ४ गते देखि लागु हुनेछ ।

१५. यो सम्झौताको अवधि २ (दुई) वर्षको हुनेछ ।

१६. डि. सि. पी. फाइल तथा भि. पी. सी. र के डी. एम. को विषयमा सरोकारवालासंग दुबै पक्षले छलफल गरी निर्णय गरिनेछ ।

१७. यो सम्झौतालाई अक्षरसः पालना गर्ने गराउने विषयमा दुबै पक्षले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

१८.निर्माता, वितरक र हल सञ्चालकको त्रिपक्षिय सहमतीमा हलमा लागेका फिल्मको टिकट दर तोक्न सकिनेछ ।